कार्यकारी सारांश

विभिन्न क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सीमित है, जिससे आवागमन के लिए मोटरयुक्त निजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, निजी वाहनों को खरीदने की आकांक्षा बढ़ती जाती है, जो ईंधन की खपत और उत्सर्जन बढ़ाती है। इसलिए, स्वच्छ विकल्पों के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्सर्जन से अलग करना बहुत जरूरी हो गया है।

मार्च और जून 2023 के बीच, कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की टीम ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और आसपास के जिलों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार के नालंदा और केरल के तिरुवनंतपुरम जिलों में फील्ड विजिट की थी। इसका उद्देश्य छोटी दूरी (5-10 किमी) तय करने वाले लोगों द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल जैसी तकनीकों को अपनाने की संभावना का आकलन करना था। टीम ने आवागमन के अधिक सुविधाजनक उपायों का लाभ उठा सकने में सक्षम लक्षित लाभार्थियोंलक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए वर्तमान यात्रा अवधियों, ऑन-डिमांड यात्राओं की आवृत्ति और परिवहन खर्च का अध्ययन किया था। शुरुआती फील्ड विजिट ने संकेत दिया कि ई-साइकिलें आवागमन का व्यवहार्य तरीका हैं, जो लोगों की अपनी निजी गाड़ी रखने की चाहत को पूरा करती हैं, साथ में शून्य उत्सर्जन भी सुनिश्चित करती हैं।

शुरुआती चर्चाओं में महिला सरकारी कर्मचारियों, खास तौर पर आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को कामकाजी यात्राओं के लिए ई-साइकिल के संभावित उपयोगकर्ता के रूप में देखा गया। बाद में, सीईएसएल और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) ने केरल के एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (ईएमसी) के साथ मिलकर एक व्यापक सर्वेक्षण और प्रदर्शन किया, ताकि मनिक्कल ग्राम पंचायत, जो केरल की नेट-जीरो पंचायतों में से एक है, में चिन्हित लाभार्थियों के मौजूदा यात्रा प्रवृत्ति के संभावित विकल्प के रूप में ई-साइकिल की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके।

जुलाई 2023 में पंचायत कार्यालय में ई-साइकिल के तीन अलग-अलग मॉडल उपलब्ध कराए गए। मनिक्कल ग्राम पंचायत में आयोजित ई-साइकिल प्रदर्शन (demonstration) को काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, और चिन्हित लक्षित समूहों ने परीक्षण के तौर पर इन्हें चलाने के बाद विस्तार से अपने अनुभव साझा किए। अधिकांश लाभार्थियों (70-75 प्रतिशत) का मानना था कि ई-साइकिल से थकान को घटाएगी, और कार्यकुशलता सुधारेगी, जिससे अधिक मजदूरी मिल सकेगी।

सर्वेक्षण और प्रदर्शन से सामने आए प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

• लक्षित लाभार्थी प्रतिदिन औसतन 5 से 15 किलोमीटर (किमी) की यात्रा करते हैं, जिनमें आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक दूरी (लगभग 17 किमी) तय करती हैं। लक्षित लाभार्थियों की मासिक आय 6000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच है, जिनमें आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं की आय सबसे अधिक (12,000 रुपये) है। चिन्हित लाभार्थियों में, आशा कार्यकर्ता और हरित कर्मा सेना के सदस्यों की ई-साइकिल को खरीदने में सर्वाधिक रुचि दिखी है। पारंपरिक साइकिल को चलाने के सीमित अनुभव के बावजूद यह दिलचस्पी देखने को मिली है।
• आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, ई-साइकिल और कम रफ्तार वाली ई-मोपेड के बीच आर्थिक व्यवहार्यता (economic viability) का आकलन करने के लिए कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि ई-साइकिल और कम गति वाली ई-मोपेड, अपने आईसीई और ईवी समकक्ष वाहनों की तुलना में 56-70 प्रतिशत तक किफायती हैं। ई-साइकिल और धीमी गति वाली ई-मोपेड की संचालन लागत काफी कम होने के बावजूद, इनकी शुरुआती कीमत (upfront cost) (₹25,000 – ₹50,000) लक्षित समूहों के सामने एक बड़ी अड़चन है, जो इसे अपनाने में बाधा बन रहा है।

चित्र 1 विभिन्न तकनीकों के कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) की तुलना

स्रोत: लेखकों का विश्लेषण

उनकी आकांक्षाओं, पुनर्भुगतान करने की क्षमता और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए ई-साइकिल के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया गया है:

• हरित कर्मा सेना और कुटुम्बश्री सदस्यों के लिए कार्गो ई-साइकिल सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे केरल में लगभग 35,560 ई-साइकिलों की संभावित संचयी मांग हो सकती है।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कम रफ्तार वाली ई-मोपेड सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे केरल में 41,000 ई-मोपेड की संभावित संचयी मांग हो सकती है।
• देश भर के विभिन्न सरकारी संस्थानों में लक्षित लाभार्थियों की मौजूदगी और उनकी मासिक आय व परिचालन विशिष्टताओं में समानता को देखते हुए, आशा कार्यकर्ताओं के बीच लगभग 9.4 लाख ई-साइकिल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच 7.4 लाख ई-साइकिल और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के बीच 5-6 करोड़ ई-साइकिल की एक अच्छी संभावित मांग है।

भारत में ई-साइकिल का उपयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझावों को लागू किया जा सकता है:

वित्तीय प्रोत्साहन और एकत्रीकरण (aggregation) व्यवहार्यता को बढ़ा सकते हैं: बड़े पैमाने पर ई-साइकिल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों की तरफ से दो चरणों में लक्षित प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं:

• पारिस्थितिक तंत्र सक्षमकर्ता (Ecosystem enabler): सरकार से समर्पित वित्तीय प्रोत्साहन, ई-साइकिल और कम रफ्तार वाली ई-मोपेड की शुरुआती ऊंची लागत को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ जागरूकता अभियान और शैक्षणिक कार्यक्रम, जनता को इन तकनीकों के लाभों (जैसे उत्सर्जन में कटौती, ईंधन खर्च की बचत, न्यूनतम रख-रखाव, और स्वच्छ पर्यावरण में उनका योगदान) की जानकारी देंगे। दृश्यता (visbility) में यह वृद्धि एक सर्वव्यापी प्रभाव (ripple effect) पैदा करती है, जिससे अन्य लोग भी आवागमन के अपने मौजूदा साधनों के विकल्प के तौर पर इन किफायती और स्वच्छ उपायों के बारे में सोचने और इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
• बड़े पैमाने पर उपयोग (Large scale adoption): ब्याज-मुक्त ऋण वित्तीय लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ता ई-साइकिल या कम रफ्तार वाली ई-मोपेड में निवेश कर सकते हैं। सरकार की मदद से ब्याज मुक्त ऋण शुरूआती बाधाओं को घटा देते हैं, जिससे इनके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। ये वित्तीय प्रोत्साहन, उपभोक्ता लाभों को बढ़ाते हुए, ऐसी तकनीकों की मांग में उछाल लाते हैं। यह बढ़ी हुई मांग नवाचारों के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, जो तकनीकी उन्नति को बढ़ाते हैं, और बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में गिरावट को बढ़ाते हैं। प्रोत्साहनों के कारण बढ़ी हुई स्वीकार्यता के परिणामस्वरूप, ई-साइकिल और कम गति वाली ई-मोपेड के लिेए बाजार का विस्तार इनकी व्यवहार्यता को सशक्त बनाएगा और उन्हें भविष्य के एक सतत परिवहन विकल्प के रूप में स्थापित करेगा।
• लागत को सीमित रखते हुए मौजूदा ई-साइकिलों की डिजाइन में उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुरूप सुधार करना चाहिए, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें (चित्र 2 देखें)। व्यस्थिति रूप से आंकड़ों का संग्रह (Systemic data collection) ई-साइकिल और कम रफ्तार वाली ई-मोपेड के उपयोग और उपयोगकर्ताओं की आजीविका पर उनके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे इन्हें अपनाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। लोगों के बीच ई-साइकिल को दिखाने से आवागमन के रुझानों, उपयोग की आवृत्ति, यात्रा-मार्गों और उपयोगकर्ता के सुझावों के साथ परिचालन के वास्तविक समय के आंकड़े मिलते हैं। इस आंकड़ों का विश्लेषण बुनियादी ढांचे, प्रोत्साहन और नीतियों से जुड़े निर्णयों के लिए सूचना देते हैं और इन्हें मौजूदा प्रणालियों में समायोजन को बेहतर बनाते हैं। आंकड़ों से निर्देशित इस  दृष्टिकोण से उनके संभावित सकारात्मक प्रभाव का सत्यापन करता है, उनके व्यापक इस्तेमाल लाने में मदद करने के लिए ज्यादा प्रभावी पहलों को सक्षम बनाता है।
• संस्थागत संरचना को मजबूत करने से कोष के वितरण, खासकर ब्याज मुक्त ऋणों के लिए, के लिए सुचारू और पारदर्शी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करता है। यह उन्नत ढांचा वित्तीय प्रोत्साहनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करने के साथ जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करता है। बेहतर माध्यमों से, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में अधिक से अधिक महिलाओं को ई-साइकिल को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे सतत परिवहन के लाभ ज्यादा व्यापक और समावेशी जनसांख्यिकी (inclusive demographic) तक पहुंचते हैं। इन महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके आवागमन को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके समुदायों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है।

चित्र 2 ई-साइकिल के प्रदर्शन के बाद लाभार्थियों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सुविधाएं

स्रोत: लेखकों के विश्लेषण

गांवों और छोटे कस्बों में सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करते हुए ई-साइकिलें व्यक्तिगत आवागमन की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक आदर्श समाधान के रूप में उभरी हैं। यह ऊर्जा दक्षता और शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के साथ भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य में भी योगदान देता है। इसके अलावा, ई-माइक्रोमोबिलिटी प्रौद्योगिकियां समय बचाती हैं, आवागमन की चुनौतियों का समाधान करती है, आजीविका की संभावनाएं बढ़ाती हैं, और महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाते हुए एक समावेशी परिवर्तन प्रोत्साहित करती हैं।